मनरेगा में बड़ा बदलाव: अब 125 दिन मिलेगा रोजगार, कार्यों की संख्या बढ़कर 318 हुई

सोलन में दो दिवसीय कार्यशाला का समापन, नई गाइडलाइन के अनुसार पंचायतों को विकास योजनाएं तैयार करने के निर्देश

जिला उपायुक्त कार्यालय सोलन में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) को अधिक प्रभावी और रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला शुक्रवार को संपन्न हुई। कार्यशाला में जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों (BDO) सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मनरेगा की नई गाइडलाइन, कार्यों के विस्तार और पंचायतों की आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि योजना के तहत अब ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

मनरेगा के कार्यों की संख्या 268 से बढ़कर 318 हुई

कार्यशाला में जानकारी दी गई कि मनरेगा के तहत अनुमत कार्यों की संख्या को बढ़ाया गया है। पहले जहां 268 प्रकार के कार्य किए जा सकते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़ाकर 318 कर दी गई है। इससे पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार अधिक विकास कार्यों को शामिल कर सकेंगी।

ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार

बैठक में बताया गया कि मनरेगा के तहत रोजगार की अवधि में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले पात्र परिवारों को 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और परिवारों की आय में सहयोग मिलेगा।

नई व्यवस्था के अनुसार तैयार होंगी पंचायत योजनाएं

अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं मनरेगा की नई व्यवस्था के अनुसार तैयार की जाएंगी। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को केंद्र सरकार के विकसित भारत-2047 विजन के अनुरूप प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा मनरेगा के प्रशासनिक खर्च के प्रावधान को भी बढ़ाया गया है। एडमिन फंड को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है। वहीं, फंड आवंटन प्रक्रिया में भी बदलाव करते हुए इसे डिमांड-बेस्ड प्रणाली से नॉर्मेटिव-बेस्ड प्रणाली में परिवर्तित किया गया है।

बीडीओ को नई गाइडलाइन के अनुसार कार्ययोजना बनाने के निर्देश

बैठक में सभी बीडीओ को निर्देश दिए गए कि वे नई गाइडलाइन के तहत पंचायतों की आगामी योजनाएं तैयार करें। अधिकारियों ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास सुनिश्चित करना प्राथमिकता रहेगी।

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