सेब सीजन 2026: शिमला में ढुलाई दरें तय, अधिक किराया वसूली पर ट्रांसपोर्टरों पर होगी कार्रवाई

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सेब सीजन 2026: शिमला में ढुलाई दरें तय, अधिक किराया वसूली पर ट्रांसपोर्टरों पर होगी कार्रवाई

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जिला प्रशासन ने ट्रक, पिकअप और आयशर वाहनों के लिए निर्धारित किए परिवहन शुल्क, उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सेब उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए दिए सख्त निर्देश

हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने से पहले शिमला जिला प्रशासन ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए सेब ढुलाई की दरें निर्धारित कर दी हैं। अब परिवहन ऑपरेटर किसानों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने वाले ट्रक, मिनी ट्रक और पिकअप ऑपरेटरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली और चंडीगढ़ तक ट्रक ढुलाई की दर तय

प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली तक सेब ढुलाई के लिए ट्रक और अन्य वाहनों का किराया 95 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

वहीं, चंडीगढ़ तक सेब पहुंचाने के लिए 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल की दर तय की गई है।

पिकअप और आयशर वाहनों के लिए अलग-अलग दरें

प्रशासन ने पिकअप वाहनों के लिए भी दूरी के अनुसार किराया तय किया है। चार पहिया पिकअप वाहनों के लिए 20 किलोमीटर तक की दूरी पर 2.30 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल और 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल की दर लागू होगी।

वहीं, आयशर (टाटा-407) श्रेणी के वाहनों के लिए 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल ढुलाई दर निर्धारित की गई है।

अधिक शुल्क लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी परिवहन ऑपरेटरों और यूनियनों को निर्देश दिए हैं कि वे तय दरों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ऑपरेटर या यूनियन निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलती पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सेब उत्पादकों को मिलेगी राहत

प्रशासन के अनुसार हर साल सेब सीजन के दौरान ढुलाई को लेकर विवाद और अधिक किराया वसूली की शिकायतें सामने आती हैं। किसानों की समस्याओं को देखते हुए इस बार सीजन शुरू होने से पहले ही परिवहन दरें तय कर दी गई हैं।

इस फैसले का उद्देश्य सेब उत्पादकों को उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाना है।

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