भाजपा समर्थित पार्षदों ने डीसी सिरमौर को सौंपा मांग पत्र, विकास कार्य प्रभावित होने का लगाया आरोप
जिला मुख्यालय नाहन की प्राचीन नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शक्तियां नहीं मिलने का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नगर परिषद में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की शपथ प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण विकास कार्य प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए भाजपा समर्थित पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में भाजपा समर्थित पार्षदों ने बुधवार को डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा को मांग पत्र सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की।
विकास कार्य प्रभावित होने का लगाया आरोप
भाजपा नेताओं का कहना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अधिकार नहीं मिलने के कारण नगर परिषद के कामकाज में बाधा आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था और शहर के लंबित विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
भाजपा समर्थित पार्षदों ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भी निर्णय लेने में देरी हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को पहले लंबित रखा गया और बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते स्थिति बदली गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद नाहन में कांग्रेस समर्थित व्यवस्था बनने के बावजूद सरकार अध्यक्ष पद की शपथ प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है।
नाहन के विकास को रोकने का लगाया आरोप
डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि यदि नगर परिषद को पूरी शक्तियां मिलतीं तो शहर में विकास कार्यों को गति मिलती। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था, बजट और अन्य विकास योजनाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार नाहन शहर के विकास को गति देने के बजाय उसे पीछे धकेलने का काम कर रही है।
जनता को हो रही परेशानी का दावा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अधिकार नहीं मिलने के कारण नगर परिषद के अधिकारी भी निर्णय लेने में असहज महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शहर की जनता समस्याओं का सामना कर रही है और सरकार को जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करना चाहिए।
भाजपा ने मांग की है कि नगर परिषद नाहन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तुरंत संवैधानिक शक्तियां प्रदान की जाएं, ताकि शहर के रुके हुए विकास कार्य दोबारा शुरू हो सकें।
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