गारंटी फॉर रोजगार योजना से हिमाचल पर 800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ, वित्तीय स्थिति पर असर की आशंका

जुलाई से शुरू हो रही गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी) योजना का असर हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि इस योजना से प्रदेश पर करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसे वर्तमान परिस्थितियों में वहन करना कठिन है।

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम और स्वरूप में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 90:10 का अनुपात तय किया गया है। प्रदेश को अब 10 प्रतिशत हिस्सा वहन करना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 407 लाख मैन डेज का लक्ष्य बन रहा है, जबकि वास्तविक लक्ष्य 250 लाख मैन डेज का होता है। ऐसे में पूरे लक्ष्य को मानने पर प्रदेश पर लगभग 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि योजना का वास्तविक स्वरूप जुलाई में इसके लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

पंचायतीराज मंत्री ने यह भी बताया कि पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 429 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि आगामी वर्षों में कुल 3760 करोड़ रुपये पंचायतों को प्रदान किए जाएंगे।

मंडी जिले को इस मद में 429.69 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसमें इस वर्ष 69.1 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जो 50 प्रतिशत टाइड और 50 प्रतिशत अनटाइड होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक पंचायत में एक करोड़ रुपये की लागत से मॉडल पंचायत घर बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रतिनिधियों को कम से कम 10 बिस्वा से तीन बीघा जमीन चिन्हित करने को कहा गया है, ताकि भविष्य की योजनाओं को वहां विकसित किया जा सके।

साथ ही सभी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन मोबाइल एप के माध्यम से संचालित होंगी और प्रतिनिधियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण प्रणाली भी विकसित की जा रही है।

मंत्री ने बताया कि 27 जून से पंचायतों का कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू होगा, जिसमें पहली बैठक और वार्ड सदस्यों की शपथ ग्रहण शामिल है। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से बिना भेदभाव कार्य करने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में युवा और शिक्षित प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे नशा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। पंचायतों को अपने स्तर पर नशे के खिलाफ निगरानी रखने और पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।