शिमला।
हिमाचल प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार और शहरी विकास विभाग ने वार्डों के नए सिरे से परिसीमन (Delimitation) और आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार, 15 मार्च को इस संबंध में अंतिम अधिसूचना (Final Notification) जारी की जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, वार्डों के परिसीमन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 20 मार्च 2026 तक सभी नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
इस प्रक्रिया के तहत जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर वार्डों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। नए क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल करने या बाहर करने की आपत्तियों का निपटारा अंतिम चरण में है।वार्डों के आरक्षण (SC/ST/महिला) की स्थिति भी इस प्रक्रिया के साथ स्पष्ट हो जाएगी।
अंतिम अधिसूचना की तारीख नजदीक आते ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। संभावित प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक उत्सुकता है जहाँ नए पंचायत क्षेत्रों को नगर परिषदों या नगर पंचायतों में मिलाया गया है।
सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों (DC) को निर्देश जारी किए हैं कि परिसीमन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी प्रकार की विसंगति न रहने दी जाए। 15 मार्च की अधिसूचना के बाद, यदि किसी पक्ष को वार्डों की सीमा को लेकर कोई वैध आपत्ति होगी, तो उसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुनवाई का प्रावधान रखा गया है।