हिमाचल सरकार सरकारी वाहनों पर लगाएगी लगाम, अधिकारियों को मिलेगा सिर्फ एक वाहन

प्रशासनिक खर्च घटाने की तैयारी, अतिरिक्त सरकारी गाड़ियां वापस लेकर जरूरत वाले विभागों को भेजने की योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग की व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों को अब केवल एक ही सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की योजना है।

वर्तमान व्यवस्था में कई सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों के पास अलग-अलग विभागों के नाम पर एक से अधिक सरकारी वाहन उपलब्ध हैं। सरकार का मानना है कि इससे वाहन रखरखाव, ईंधन और चालकों पर अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है।

अतिरिक्त सरकारी वाहन वापस लेने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों के पास अतिरिक्त विभागों का प्रभार होने के कारण एक से अधिक सरकारी वाहन हैं, उनसे अतिरिक्त वाहन वापस लिए जा सकते हैं।

सरकार का तर्क है कि एक अधिकारी अपने सभी विभागीय कार्यों के लिए एक ही वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सभी विभागों से अधिकारियों के पास मौजूद सरकारी वाहनों का पूरा विवरण मांगा जा सकता है। इसके बाद जरूरत से अधिक वाहनों की पहचान कर उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

लौटाए गए वाहन जरूरत वाले विभागों को मिलेंगे

सरकार की योजना है कि वापस लिए गए वाहनों को उन विभागों और फील्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाए, जहां वास्तव में वाहनों की जरूरत है।

इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और प्रशासनिक खर्चों में भी कमी आएगी।

खर्च कम करने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर

सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से प्रशासनिक कार्यों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। सीमित संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगेगा।

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो सरकारी वाहनों के आवंटन और उपयोग की मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जाएगा।

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