हिमाचल में कर्ज को लेकर भाजपा का सुक्खू सरकार पर हमला, तीन साल में ₹35,555 करोड़ की उधारी का आरोप

भाजपा लाहुल-स्पीति अध्यक्ष रिग्ज़िन हायरपा बोले- ₹1.10 लाख करोड़ पार हुआ कर्ज, सरकार जारी करे वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर भाजपा लाहुल-स्पीति ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में महज तीन वित्तीय वर्षों में ₹35,555 करोड़ का नया ऋण लिया गया।

भाजपा का कहना है कि यह आंकड़ा राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में दिए गए लिखित उत्तर में सामने आया है।

भाजपा लाहुल-स्पीति के जिला अध्यक्ष रिग्ज़िन हायरपा ने कहा कि 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश का बकाया ऋण ₹1,01,863 करोड़ पहुंच चुका था और अब यह आंकड़ा ₹1.10 लाख करोड़ को पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

‘इतनी बड़ी उधारी के बाद जनता को मिला क्या?’

हायरपा ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी उधारी लेने के बावजूद प्रदेश की जनता को क्या मिला। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस अवधि में कितने नए उद्योग स्थापित हुए, कितने बड़े अस्पताल बने, कितने नए शिक्षण संस्थान खुले, कितने स्थायी रोजगार पैदा हुए और प्रदेश की आय बढ़ाने वाली कितनी नई परिसंपत्तियां तैयार की गईं।

भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कर्ज लेने की रफ्तार चालू वित्त वर्ष में भी जारी है। उनके अनुसार, जुलाई 2026 तक सरकार ₹2,800 करोड़ का ऋण उठा चुकी थी। इसमें अप्रैल में ₹900 करोड़, मई में ₹500 करोड़, जून में ₹400 करोड़ और ₹300 करोड़ तथा जुलाई में ₹700 करोड़ की अतिरिक्त उधारी शामिल है।

‘कर्ज लो, खर्च चलाओ और अगली पीढ़ी पर बोझ छोड़ जाओ’

रिग्ज़िन हायरपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीति ‘कर्ज लो, खर्च चलाओ और अगली पीढ़ी पर बोझ छोड़ जाओ’ बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार पिछली सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन तीन साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद वर्तमान सरकार को अपने कार्यकाल में ली गई उधारी का भी हिसाब देना होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। हायरपा के अनुसार, मुख्यमंत्री स्वयं यह तर्क दे चुके हैं कि पूर्व सरकार से मिले ऋण की किस्तें चुकाने के लिए वर्तमान सरकार को नया ऋण उठाना पड़ रहा है।

हालांकि, भाजपा का कहना है कि इससे यह सवाल खत्म नहीं होता कि प्रदेश की आय बढ़ाने और कर्ज पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं।

‘हर रुपया जनता का दायित्व’

हायरपा ने कहा कि हिमाचल की जनता के नाम पर लिया गया प्रत्येक रुपया जनता का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आज लिया गया ऋण आने वाली सरकारों और प्रदेश की भावी पीढ़ियों को ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा।

भाजपा लाहुल-स्पीति अध्यक्ष ने मांग की कि मुख्यमंत्री प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करें। उन्होंने मांग की कि सरकार दिसंबर 2022 से अब तक लिए गए कुल नए ऋण, चुकाए गए मूलधन और ब्याज, विकास एवं पूंजीगत निर्माण पर खर्च की गई ऋण राशि और इस उधारी से तैयार की गई स्थायी परिसंपत्तियों का पूरा ब्योरा जनता के सामने रखे।

हायरपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को आंकड़ों से भागने के बजाय जनता को हिसाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि इतना कर्ज लेने के बाद हिमाचल को आखिर क्या मिला।

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