वर्ष 2020 से प्रशासन के चक्कर काट रहे ग्रामीण, 21 कब्जा मिसलों पर जल्द कार्रवाई की उठाई मांग
ग्राम पंचायत पट्टा के लडवीं गांव के ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर हुए नाजायज कब्जों को हटाने और गांव में एंबुलेंस मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से लंबित इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि गांव लडवीं, डाकघर पट्टा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जों की कई मिसलें तैयार की गई हैं। ग्रामीणों के अनुसार राजस्व विभाग की ओर से करीब सात मिसलों का निपटारा कागजों में किया जा चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कब्जे नहीं हटाए गए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि वे सरकारी भूमि पर एंबुलेंस मार्ग का निर्माण करवाना चाहते हैं, लेकिन कब्जाधारकों की वजह से यह कार्य प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि विभाग की ओर से कब्जाधारकों की मार्किंग भी की जा चुकी है, बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है।
21 कब्जा मिसलों पर कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की है कि लडवीं मौजा मैहला तहसील भोरंज में तैयार हुई 21 नाजायज कब्जा मिसलों पर जल्द उचित कार्रवाई की जाए, ताकि गांववासियों को एंबुलेंस मार्ग की सुविधा मिल सके।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्ष 2020 से लगातार प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या उठा रहे हैं। इस दौरान कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
ग्रामीणों ने बताई परेशानी
ग्रामीण अमर सिंह ने बताया कि एंबुलेंस मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि नाजायज कब्जों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण मार्ग निर्माण में बाधा आ रही है। प्रशासन के कई चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
वहीं ग्रामीण महिला शशिकांता ने बताया कि एंबुलेंस मार्ग नहीं होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बीमारी और आपात स्थिति के समय परेशानी और बढ़ जाती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई कर मार्ग सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है।
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि उपायुक्त हमीरपुर मामले में हस्तक्षेप कर जल्द कार्रवाई करवाएंगे, जिससे गांववासियों को बेहतर स्वास्थ्य और आपातकालीन सुविधाएं मिल सकें।
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