हमीरपुर की बड़ी कार्रवाई: सलौणी से दबोचा गया उद्घोषित अपराधी, कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा

हमीरपुर की बड़ी कार्रवाई: सलौणी से दबोचा गया उद्घोषित अपराधी, कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा
हमीरपुर की बड़ी कार्रवाई: सलौणी से दबोचा गया उद्घोषित अपराधी, कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा

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हमीरपुर

न्यायालय से घोषित भगोड़ों और उद्घोषित अपराधियों (Proclaimed Offenders) की धरपकड़ के लिए हमीरपुर पुलिस की पीओ सेल द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है।

पीओ सेल की टीम ने काफी समय से फरार चल रहे एक उद्घोषित अपराधी को सलौणी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंकज (37 वर्ष), निवासी घुमारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।

चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पंकज के खिलाफ बड़सर पुलिस थाना में धारा 138 एनआई एक्ट (Negotiable Instruments Act - चेक बाउंस मामला) के तहत एक मुकदमा दर्ज था।

इस मामले में लगातार अदालती कार्रवाई से बचने और पेश न होने के कारण जेएमएफसी (JMFC) कोर्ट बड़सर ने 20 दिसंबर 2025 को आरोपी को आधिकारिक तौर पर उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने सलौणी में दी दबिश, आरोपी गिरफ्तार

विशेष अभियान के तहत खुफिया तंत्र से मिली सटीक जानकारी के आधार पर हमीरपुर पीओ सेल की टीम ने 8 जून 2026 की शाम को सलौणी क्षेत्र में जाल बिछाकर दबिश दी। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी पंकज को मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने उसके खिलाफ आगामी कानूनी औपचारिकताएं और अदालती कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहा है विशेष अभियान: एसपी

मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) बलबीर सिंह ने बताया कि न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान न करने वाले और फरार अपराधियों के खिलाफ हमीरपुर पीओ सेल का विशेष अभियान लगातार जारी है।

पिछले कुछ महीनों में सेल ने कई बड़े भगोड़ों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कड़े निर्देशों के अनुसार पुलिस विभाग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। न्यायालयी आदेशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा।

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