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सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा खबरें
- बीबीएमबी एरियर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल को बड़ी राहत, 20 साल में मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली: नरेश चौहान: बीबीएमबी के लंबित बिजली एरियर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल के लिए बड़ी जीत बताते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान
- बीबीएमबी फैसले का श्रेय लेने की होड़ बंद करे सुक्खू सरकार, 300 यूनिट बिजली की गारंटी पूरी करे: जयराम ठाकुर: बीबीएमबी बिजली हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल में सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर
- बीबीएमबी मामले पर विक्रमादित्य सिंह बोले- वीरभद्र सिंह ने शुरू की थी हिमाचल के हक की लड़ाई, चंडीगढ़ में भी जारी रहेगी हिस्सेदारी की मांग: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि
- BBMB मामले में हिमाचल को बड़ी जीत, हर साल 600 से 1000 करोड़ रुपये का होगा फायदा: हर्षवर्धन चौहान: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने BBMB मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल की बड़ी जीत बताया है। उनके अनुसार प्रदेश को 11,975 मिलियन य
- BBMB से हिमाचल को हर साल 600 से 800 करोड़ का फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने के दिए आदेश: बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके तहत हिमाचल को 11,973 मिलिय
- BBMB केस में हिमाचल की बड़ी जीत, हर साल 1000 करोड़ तक कमाई की उम्मीद: बीबीएमबी के करीब 15 साल पुराने बकाया और बिजली हिस्सेदारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल के पक्ष में आने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सि
- धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा पुराने धर्म के आधार पर आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज की: सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण के दावे से जुड़े मामले में तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के
- कांगड़ा में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या, अब तक नहीं बना एक भी डॉग शेल्टर: जिला कांगड़ा में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या के बीच डॉग शेल्टर और एबीसी सेंटर की कमी सामने आई है। जिले में अभी तक एक भी डॉग शेल्टर तैयार न
- चुनाव आयोग पर कांग्रेस का बड़ा हमला, 2023 के कानून पर उठाए सवाल; CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और देशद्रोह का केस चलाने की मांग: शिमला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए 2023 के कानून की धारा 7 और 16 पर चर्चा क
- हिमाचल के पर्यावरणीय हालात की समीक्षा करेगा CEC, ग्लेशियर पिघलने और बढ़ते पर्यटन दबाव पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा शुरू कर दी है। धर्मशाला में
